CET Pass Bhatta: सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई और प्रेरणादायक योजना शुरू की है, जिसका नाम है सीईटी पास भत्ता योजना। इस योजना का मकसद उन युवाओं को आर्थिक सहारा देना है जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) पास कर चुके हैं लेकिन अभी तक उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली है। यह योजना न केवल युवाओं को वित्तीय मदद देगी बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी ताकि वे बिना किसी आर्थिक चिंता के अपनी नौकरी की तैयारी को और बेहतर कर सकें।
हरियाणा सरकार का यह कदम सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है। इसका असल मकसद है युवाओं को उस दौर में सहारा देना जब वे कड़ी मेहनत और लगन के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं। कई बार नौकरी न मिलने की वजह से युवा हताश हो जाते हैं और उनकी तैयारी में कमी आ सकती है। इस योजना के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि युवाओं को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। हर महीने ₹9000 की राशि न केवल उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करेगी बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएगी।
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं। सबसे पहले, अभ्यर्थी को हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है। साथ ही, उनकी उम्र और शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए। यह योजना उन युवाओं के लिए है जिन्होंने CET की ग्रुप C या ग्रुप D परीक्षा पास की है लेकिन एक साल बाद भी उन्हें कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली। अगर किसी अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी मिल जाती है तो यह भत्ता तुरंत बंद कर दिया जाएगा।
आसान और पारदर्शी प्रक्रिया
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको बार-बार आवेदन करने या दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इसे पूरी तरह से डिजिटल और स्वचालित बनाया है। CET पास करने के एक साल बाद, पात्र अभ्यर्थियों की पहचान अपने आप हो जाएगी। इसके लिए सरकार ने CET डेटा को UPNL पोर्टल और रोजगार विभाग के साथ जोड़ा है। जैसे ही कोई अभ्यर्थी इस योजना के लिए पात्र होगा, ₹9000 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यह प्रक्रिया न केवल समय बचाएगी बल्कि पूरी तरह पारदर्शी भी रहेगी।
कितने समय तक मिलेगा भत्ता
इस योजना के तहत पात्र युवाओं को अधिकतम दो साल तक हर महीने ₹9000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगर इस दौरान उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाती है तो भत्ता बंद हो जाएगा। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यह राशि समय पर और बिना किसी रुकावट के लाभार्थियों तक पहुंचे। इसके लिए एक विशेष निगरानी प्रणाली बनाई गई है जो यह सुनिश्चित करेगी कि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और किसी तरह की गड़बड़ी न हो।
